ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ : 98157-00916
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈ¤ਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਘਪਲੇ ਲਈ 11 ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਓ ਆਰ ਐ¤ਸ, ਇਪਸਾਸ ਇੰਡੀਆ, ਸੀ ਵੋਟਰ, ਐ¤ਮ ਐ¤ਮ ਆਰ, ਹਬ ਪਲਸ, ਡੀ ਆਰ ਐ¤ਸ, ਨਿਊਜ਼ ਸਟਰੀਟ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲੀਡ ਟੇਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾਮਟੇਕ, ਆਰ ਡੀ ਆਈ, ਆਕਟੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਵੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਤ ਪਰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀ ਵੋਟਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸੀ ਵੋਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉ¤ਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਸਰਤ ਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਿਤਾਈ ਚੋਣ ਹਰਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਐਫ ਆਰ ਆਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਟਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 12 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉ¤ਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈ¤ਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਿਊਜ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ ’ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ-ਕਪਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਲਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਨ, ਬਲ, ਛਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਧਨਾਂਢਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਖਿਆਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐ¤ਸ ਸੰਪਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ‘ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਬਦਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐ¤ਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
