ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ
ਸੰਪਰਕ: 98553-71313
ਭਾਵੇਂ ਅ¤ਜ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿ¤ਤਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕ ਚੁ¤ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਚੁ¤ਕੀ ਹੈ। ਮ¤ਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁ¤ਜ ਚੁ¤ਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁ¤ਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵ¤ਖ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵ¤ਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇ¤ਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਚੁ¤ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁ¤ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁ¤ਲ 142 ਵਿ¤ਚੋਂ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਵਿ¤ਚ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿ¤ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵ¤ਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿ¤ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਰਤੋਂ 923 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿ¤ਚ 215 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿ¤ਚ ਸਿਰਫਫ਼ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿ¤ਚ ਹਰ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿ¤ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 18 ਬੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਮਾਲਵਾ-ਪ¤ਟੀ ਵਿ¤ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁ¤ਕਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ। ਗ¤ਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁ¤ਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿ¤ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁ¤ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹ¤ਲ ਲ¤ਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹ¤ਲ ਕੀ ਲ¤ਭਿਆ ਜਾਵੇ?
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿ¤ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਿ¤ਤਾ ਅਪਣਾਈ ਰ¤ਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿ¤ਚ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿ¤ਚ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹ¤ਤਵ ਰ¤ਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰ¤ਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿ¤ਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿ¤ਚ 2065067 ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ ਜੋ 2011 ਵਿ¤ਚ ਘਟ ਕੇ 1803860 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2012 ਅਤੇ 2013 ਵਿ¤ਚ ਹੀ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿ¤ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿ¤ਚ ਸੰਨ 1983 ਵਿ¤ਚ 75.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ ਜੋ 1993 ਵਿ¤ਚ 67.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2009-10 ਵਿ¤ਚ 61.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2012-13 ਵਿ¤ਚ ਘਟ ਕੇ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂÐਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵ¤ਲ ਪਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿ¤ਚ ਇਹ ਰਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰ¤ਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ- ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵ¤ਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁ¤ਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰ ਹੈ। ਕੁ¤ਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵ¤ਡੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਦਕਿ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮ¤ਧਵਰਗੀ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਹੈ। ਕੁ¤ਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮ¤ਧਵਰਗੀ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਹੈ ਪਰ ਵ¤ਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ, ਮ¤ਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿ¤ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਝ ਹ¤ਥਾਂ (ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ) ਵਿ¤ਚ ਇਕ¤ਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿ¤ਚ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿ¤ਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਛ¤ਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵ¤ਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਸ ਲ¤ਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿ¤ਚ ਤਿੰਨ ਲ¤ਖ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵ¤ਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁ¤ਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ 1.25 ਲ¤ਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿ¤ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 28,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ 25,200 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 59-60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵ¤ਧ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿ¤ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵ¤ਧ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿ¤ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵ¤ਧ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮ¤ਦੇਨਜ਼ਰ ਰ¤ਖ ਕੇ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵ¤ਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁ¤ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨ‘ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁ¤ਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰ¤ਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘ¤ਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰ¤ਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿ¤ਚੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿ¤ਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ‘ਸਕੀਮਾਂ‘ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿ¤ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿ¤ਚੋਂ ਕ¤ਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ- ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹ¤ਈਆ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ¤ਕਾ ਹ¤ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਇਸ਼
ਮਿਲਨ ਸਿੰਘ ਹੰਸ
ਸੰਪਰਕ : 99888-84499
ਲੁਧਿਆਣਾ
