ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ’ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ

ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।110 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੁਣਵਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਿਰਲੀ ਪਈ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ 200 ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ।20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ 29 ਬਚੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੰਕਰ, ਕਾਕਰੋਚ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਵੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ- ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਘਰ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.34 ਲਖ ਸਕੂਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8.24 ਲਖ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰਸੋਈ ਘਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲਖ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰਸੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰਸੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਭੋਜਨ ਖੁਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਤਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ-ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਰਤਨ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ-ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ- ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜਲਦ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਟਅਪ ਬਦਲਣ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। 17 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 35 ਲਖ ਬਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ।