ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕਵਾਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1952 ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ‘ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ‘ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ-1 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਤੇ‘, ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ‘ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ‘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ-1 (ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਤਾ‘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਤੇ (ਅਜਿਹਾ ਭਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਭਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਤੇ) ਐਕਟ 1942 ਦੇ ਹੇਠ ਹਕਦਾਰ ਹੈ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।



