ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਕਠੂਆ ਦੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 228ਏ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੋਸਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਟਾਇਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਐਨ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ, ਹਿੰਦੂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਟੀ.ਵੀ., ਡੇਕਨ ਕ੍ਰਾਨਿਕਲ, ਨਵਭਾਰਤ ਟਾਇਮਜ਼, ਦਾ-ਵੀਕ, ਦਾ-ਪਾਇਨੇਅਰ, ਫਸਟ ਪੋਸਟ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀ.ਵੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਵੈਬ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓਆਂ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੂਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਕਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਥੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਕੇ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
12 ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਵਕਤ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫੋਟੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਕਿਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ।
