ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਧਾ ਪਧਰਾ ਸਿਟਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਕੋ ਗਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਠਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚਟੇ-ਬਟੇ’’ ਹਨ ਇਹ ਹਾਕਮ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਚਾ-ਪਕਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਪਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰਖਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਟ-ਫਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਤ ਧਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਘਟੋ-ਘਟ ਉਤਨੀ ਕੁ ਉਜਰਤ ਤਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਉਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਛਡਕੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਕੇ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਰਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਵਕੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਰੋਸ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਡੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕਤਰ, ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਕਲਰਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਧ ਤਰਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਲੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਕੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਰਕੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ, ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਧ ਤਰਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੁਖਮਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਣ-ਵਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉਪਰ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਰਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕਤਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤਕ ਪੁਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਨੀਰਸਤਾ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਚਜੀ ਦਿਖ ਬਣਾਈ ਰਖਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਆਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਨ।
