ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ, ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਆਦਿ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਦੀ ਬੇਹਦ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ -1966 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 112 ਅਤੇ 241 (31) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਤਾਰਵੀਂ ਮਦ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਉਪਮੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 14 ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੋਂ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ 300-400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 132 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
