ਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੀ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)-ਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛਾਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੂਝ ਅਹਿਮ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਰਖੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ 57 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਦਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸੀ ਐਮ /2014/9/ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ । ਸ. ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਰਾਸ਼ ਕਰਨੀ, ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, 84 ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਤਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਿਰ, ਹਉਮੇਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਨਾ ਕਰੋ।
