ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਰਜੇਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
