ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਟੈ¤ਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ, ਲੂਪ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਆਰ. ਦਵੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬਾਬਦੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਏਅਰਟੈ¤ਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ
ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰਟੈ¤ਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਕੁਲ ਰਹਤੋਗੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਜ ਹੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਹਤੋਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਐਲਾਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੋਲ 1994 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
