ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ 
ਜ¦ਧਰ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 7779 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ¦ਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱ੍ਯਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਮੈਨ ਸੈਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਵੋਮੈਲ ਸੈਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੋਮ, ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
