ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰਖਿਆ) ਬਿਲ 2017 ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।