ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 7 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ! ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ! ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ’ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ‘ਸਜਣ’ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਨੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੁਰ, ਕੁਝ-ਕੁ ਹੋਰ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਚੋਣ ਬੋਰਡ’ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ (ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਵੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੇ ‘ਪੁਰਬਲਿਆਂ’ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਰ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਬੰਧਤ’ ਸੰਸਥਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਣਧਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਪੁਰ ‘ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ‘ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ? ਅੱਜ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜੇ ‘ਗੁਲਾਮ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ : ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੰਗਾਮੇਂ ਕਰ ਸੰਸਦ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪੁਰ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਯੂਪੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਐਨਡੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਪੁਰ ਬੈਠ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਉਸਨੂੰ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਪਰ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਹੰਗਾਮੇਂ ਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕਰ, ਦੇਸ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਪੁਰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਆਪਣੇ ਸਤਾ-ਕਾਲ ਧੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਜ ਹਿੱਤ! ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਲੁਟੇ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਡਿਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸੰਸਦ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸਦੀ ਸਰਦਲ ਪੁਰ ਨਤ-ਮਸਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਉਸਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 3ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।