ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ- ਦਾਗੀ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 7.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਨਸਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਦ ਜਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 1581 ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 13500 ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
