ਮਾਨਸਾ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਜਸਪਾਲ ਹੀਰੇਵਾਲਾ)- ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ,ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿਸਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਰੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਦਰਜਾ-3 ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ ਬੋਹਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਉ¤ਨਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੀਆਂ 44 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ
ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਦਉ¤ਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਦਉ¤ਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ-1, ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ-2 ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਦਉ¤ਨਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਬੋਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮਿਤੀ 9,10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਤੀ 20,21,22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾਂ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ ਸੁਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖਜਾਨਚੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਬਰੇਟਾ, ਉਸਾ ਰਾਣੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਗਾ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
