ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜੁਲੀ ਭਾਵੜਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜੁਲੀ ਭਾਵੜਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ. ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ. ਕਰੁਨਾ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
