ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਚਕੂਲਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਈ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਧਰੋ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਓੁਧਰੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਪੁਲਿਸ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ., ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 2014 ਵਾਲਾ ਓੁਹ ਅਹਿਸਾਨ ਲਾਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇਕ ਤਾਂ 38 ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਜਾਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੀਆਂ ਓੁਲਟਾ ਓੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੱਚ ਵੀ ਇਹੀਓ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਖੱਟੜ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟੜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਫੁਕਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉ¤ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਅਗਾਓੂਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਏਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਫਾ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਓੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਓੁਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓੁਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ , ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰਖਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਐਹੀ ਤੈਹੀ ਫੇਰ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓੁਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਓੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਓੁੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਓੁਹ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਓੁਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਓੁਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਓੁਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕ ਖਦੇੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਨੇ ਭਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਆਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਨਰਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਓੁਪਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉ¤ਤੇ ਬੜੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐਸਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਕਈ ਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਓੁਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 1990 ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਗਏ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਓੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਬਾਬੇ ‘ਤੇ ਸਾਧਵੀਆ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2002 ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਵੀ ਹਨ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਮੇ :- ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਓੁਧਰ ਓ.ਐਸ.ਡੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਰਤਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓੁਹ ਇਹ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਓੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਨ। ਲਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓੁਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਧਰ ਓੁਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓੁਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓੁਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਓੁਂਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਓੁਥੇ ਪੱਲਿਓੁ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਓੁਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੱਲਿਓੁਂ 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਓੁਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂ ਬਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਓੁਹਨੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾ ਘੱਤ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਧੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਐ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੈ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁਲਵਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਓੁਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਾ ਵੀ ਆਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓੁਂਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਲ ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਭ ਓ.ਐੇਸ.ਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓੁਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਓੁਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਓੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਓੁਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਓੁਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵੀ ਬਾਬੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਾਬੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਓੂਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓੁਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਓੁਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝਲਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਓੁਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਓੁਹੀਓ ਜਾਨਣ। ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਓੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਓੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਕਸ ਵਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।