ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਲ/ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ/ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ/ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.), ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐਲ.ਈ.) ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਲ/ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ/ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2012, 07 ਜਨਵਰੀ 2013, 17 ਨਵੰਬਰ 2015 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
