ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਵੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ,ਸ਼ੂਗਰ,ਖੂਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਆਖਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸ਼ਦੀ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਭੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੈ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਦੇਖੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਅਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਵੀ ਚਾਲੀ ਫੀਸ਼ਦੀ ਘਟਾਉਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਬਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਸਟੂਮੈਂਟ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਯੂਆਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਗਾਰੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4400 ਅਸਾਮੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2573 ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 1800 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 567 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਸੌ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਚੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਾਧਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਹੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 2951 ਸਬ ਸੈਟਰਾਂ ਚੋਂ 1829 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1122 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੈਸਨ(ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਦਾ ਔਸ਼ਤ ਖਰਚ 28539 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਆੳਂੁਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ 728 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ।
