ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਘਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਸਿਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਡੀ ਤਰਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਥੋਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ,ਠਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।’’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਲੁਟ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਲੁਟਮਾਰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਘਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੁਖ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ’ਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2016-17 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2017 ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛਡਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ ਐਸ ਓ (ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆਫ਼ਿਸ) ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ’ਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
2016-17 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ’ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ  ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹਥ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਵਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਬਰਾਮਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 310 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2015-16 ’ਚ 269 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਰਾਮਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿਸਾ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ। ਇਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ?
ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸੀ ਐਸ ਓ (ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆਫ਼ਿਸ) ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿਧੀ ਉਛਲ ਕੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਛਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਮੁਲਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜਨਾ ਪਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝਲਣੀ ਪਈ। ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਘਟ ਮੁਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ?  ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੂੰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਤੱਟ-ਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਹੋ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਣਾ ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਕ ਗਲ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿਸਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲਾਗਤ ਮੁਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਹਰ ’ਚ ਲਗੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅੰਗਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਚ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਖਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਔਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਖੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਦਿਖ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਘਟੋ-ਘਟ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਹਤਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ-ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। 
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਗੇ?