ਮੋਹਾਲੀ, 26 ਮਈ (ਧੱਮੀ ਸ਼ਰਮਾ)- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2016‘ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ 59 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ-ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਨ-ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਸਬਜੈਕਟ‘ ਅਤੇ ‘ਰੀਜ਼ਨ‘ (ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਨ) ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
