ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 117 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗਾ।ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ‘ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਜਮਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1959 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2011 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ



