ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਉ¤ਥੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ , ਪਲਾਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਕਵਰ ਖੇਤਰ) ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਮੂਹਿਕ/ਗਰੁੱਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ
ਇਹ ਫੀਸ 20 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 30 ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ/ਢਾਬਿਆਂ/ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 20 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਰੈਂਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 15 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 40 ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 60 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੁੇਅਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2007 ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਟਾਊਨ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ, ਢਾਂਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ/ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ/ ਵਕਫ ਬੋਰਡ/ਅਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
