ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨਾਗਪਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖ੍ਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ, ਪਵਨ ਆਦਿਆ, ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੰਮਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ
ਆਗੂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 14 ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫਰਟੀਲਾਇਜਰਸ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿੱਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 26 ਮਾਰਚ ’ਚ ਲਿੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰਸ ਵਿਭਾਗ ਪੀ ਤੇ ਕੇ ਸਪਲਾਇਲਰਜ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਛੁੱਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਔਸਤਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ’ਚ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਹੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਬਿਜਨੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁਕ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
