ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲਈ 14ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰ
ਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ)/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਗਰੇਡ-2) ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰੂਲ 14-ਏ ਅਤੇ 15-ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ (ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉਨਤੀ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ’ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਉ¤ਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 1000/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 50/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਨਾਲ ‘ਨਿੱਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋ¦ਿਗ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖਪਤ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ¦ਿਕ (ਜੋੜ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਕਰੈਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਟਰੇਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏਗੀ, ਉਸ ਉਪਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
