ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਾਰਚ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ (ਆਪਸ਼ਨ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 1.54 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 40-50 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਪਗ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁ-ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਭੂਲੇਖਾਪਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰੁੱਤ ਜਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਗੜਬੜਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ-1. ਸਾਲ 2013 ਦਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2. ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3. ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂ¦ਿਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4. ਪਹਿਲੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 5. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੇਅਰ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
