ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ੋਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 3600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
