ਨਵੀਂ ਦਿ¤ਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇ¤ਕ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕ ਵ¤ਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿਰੁ¤ਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰ¤ਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ¤ਜ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜ¤ਜ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤਰ¤ਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰ¤ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿ¤ਥੋਂ ਤ¤ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਬਰਾਬਰ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ¤ਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼¤ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁ¤ਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਦੇ ਉਪਬੰਧ 4, 4-ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।



