ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨ…
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਬਚ ਗਏ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
