ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇਵੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਲਟਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ?” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਹੈ।”ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,” ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।”ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਨ।ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
