Monday , 20 January 2020
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਲਾਇਸੰਸ ਉੱਪਰ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ 169 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11