Monday , 9 December 2019
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਆਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਤੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਤੋਲ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11