Tuesday , 23 October 2018
Breaking News
You are here: Home » Editororial Page » ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ

ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਕਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਵਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਜੋ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਮਰੀਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਬਦਲਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਲਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਂਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਬਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਜਗਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਣਾਂ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਕਤ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਆਉਣਾਂ ਪਿਆ। ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਫੀਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ੳਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਗਰੀਬ, ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਲੁੱਟਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਾਝਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾਂ ਦਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੀ ਵਕਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11