Friday , 23 August 2019
Breaking News
You are here: Home » Editororial Page » ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ( ਇਹ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਹੈ), ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, (ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ), ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਨਸ਼ਨ (200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ)। ਜੇਕਰ “ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ“ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਲਾਲਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਜੰਗ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੈ ਜਾਣੀ 20 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਵੇ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਸੌ ਹੋਰ ਪਾਕੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਨਰੇਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਕੇ 75 ਫੀਸਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸਾਂਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਰ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਤਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਫਾਰਮ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਵਾਉਣ? ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਚੱਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਧਰ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਇਹਨਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਖ਼ਰਚੀ ਸਮਝਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਨਾ, ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ‘ਚ । ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ। ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ‘ਚ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਰ, ਲਿੰਗ, ਵਰਗ, ਜਾਤ ਇਹ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਾਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ, ਸੁਧਰੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊ ਸਕਣ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ “ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ“ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲਜ਼ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਮਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੀਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੇ ਉਹਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ “ਇਥੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ“ ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ‘ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਰਹੀਆਂ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਔਖੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥੱਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਵਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ?

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11