Tuesday , 31 March 2020
Breaking News
You are here: Home » Editororial Page » ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ (ਕਾਲਜ) ਆਖਰੀ ਸਾਂਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2014-15 ‘ਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਚਾਰ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ । ਸਾਲ 2015-16 ‘ਚ ਬਜਾਜ ਇੰਜੀਨਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਟਰਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੋਰਾਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ । ਸੰਨ 2016-17 ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2017-18 ‘ਚ ਵੀ ਛੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਈ.ਟੀ. ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਬੀ. ਇੰਸ਼ਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਨੈਜਮੈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਯੂਦਾ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਜੰਲਧਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 1600 ਸੈਲਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।। ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀ ਹੈ।। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਏ ਹਨ।
2019-20 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।।

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11