Tuesday , 23 October 2018
Breaking News
You are here: Home » Editororial Page » ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਜੇਬਾਂ, ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ‘

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਜੇਬਾਂ, ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ‘

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2009-10 ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 6.24 ਲਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਤਕ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ 22.31 ਲਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2009-10 ਵਿਚ ਪੰਜ ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ 2018-19 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਡੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਖੀਰੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਕਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਡੇ ਗਫੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨੁਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰਖਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਗਮ ਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2016-17 ਵਿਚ 25353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁਪ ਵਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਰਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਿਰਵਘਣ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਰਾਹਤ ਉਪ ਟੈਕਸ (ਸੈਸ) ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕਚੇ ਤੇਲ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਪਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਲਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਉਤੇ ਸਿਖਿਆ ਉਪਕਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰ 1.5 ਲਖ ਕਰੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 49461 ਕਰੋੜ ਉਪ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1,00,605 ਕਰੋੜ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿਤ ਖਰਚਦੀ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਟੈਕਸ ਉਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੋਝ ਇਹਨਾਂ ਉਪਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ, ਖੇਤੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈਸ, ਬੀੜੀ ਸੈਸ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸੈਸ, ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਇਨਰਜੀ ਸੈਸ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸੈਸ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਤਰੀ ਦਰਾਂ ਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘਟ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਭਰਪਾਈ ਟੈਕਸ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਲ ਸੈਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤਿੰਨ ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਜਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਹਿਸਿਆਂ ‘ਚ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2.5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਕਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਉਪ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 14850 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁਲ ਹੁਣ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 86 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੈਸ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਸੈਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਸੈਸ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 1,13,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.71 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.19 ਲਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 570 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆਈ, ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਖਿਤੇ ‘ਚ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਚ ਵਡੇ ਵਡੇ ਖਡੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਆਮ ਹਤਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਫਿਕ ਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸੈਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਜੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਗਊ ਸੈਸ ਲਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪੁਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਰਾਮਿਡ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਦੋਂ ਥੰਮੇਗੀ? ਜਦ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗਲ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ! ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹਲ, ਲਭਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਲੋਲ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ! ਨਵੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੀ ਲਾਭ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ-ਘਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਿਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ। ਭਲਾ, ਸਾਲ ਦੇ 36 ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਲੋੜਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਹੀ ਕੀ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਥੋੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਧਰ ਚੁਕਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉਤੇ 2015 ਦੀ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਵਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਿਖਿਆ,ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11