Tuesday , 13 November 2018
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਠੱਲ੍ਹ

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਠੱਲ੍ਹ

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਪਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਸੀ. ਐਮ. ਐਸ. ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਿਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ, ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ, ਸਿਹਤ, ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ., ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 56ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। 72ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ 5220 ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬੇਹਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
24 ਮਈ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11