Friday , 16 November 2018
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਇਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਡਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਸਕਤਰ ਏ ਕੇ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਹਾਰਾ ਨੌਰਥ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਨੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 50 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ, 420 ਤੇ 409 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 36ਵੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਨੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11