ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 11 ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ