Saturday , 7 December 2019
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. (R35P) ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਦ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਂਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11