Wednesday , 19 December 2018
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਕੇ.ਐਸ. ਕਰੋਫਾ ਤੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਮੈਟਲਜ਼ ਤੇ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀਐਮਪੀਐਲ) ਦੇ ਐਮਡੀ ਵਿਕਾਸ ਪਾਟਨੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਆਨੰਦ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।ਪਾਟਨੀ ਨੂੰ 25 ਲਖ ਜਦੋਂਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀਐਮਪੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੋਇਰਾ ਤੇ ਮਧੂਜੋਰੇ (ਉਤਰੀ ਤੇ ਦਖਣੀ) ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11