Friday , 19 July 2019
Breaking News
You are here: Home » BUSINESS NEWS » ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ : ‘ਆਪ’

ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ : ‘ਆਪ’

ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਜੂਨ (ਦਇਆ ਸਿੰਘ)- ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਜੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ, ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ’ ਆਰਪੀਐੱਸ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ‘ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਨਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੋਟੇ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ‘ਦਲਾਲੀ’ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਰਾਹ- ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਦਲਾਲੀ’ ਦਾ ਸੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11