Thursday , 20 July 2017
Breaking News
You are here: Home » TOP STORIES » ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

image ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਜੂਨ- ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਕ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿਧੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 3 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ/ਹਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਢੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜ ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਧੂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਖ ਸਕਤਰ (ਮਾਲ) ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤੀ ਪਤਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਧੂ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਸਧਾਰ ਐਕਟ-1972 ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੌਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੌਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ‘ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਇਸ ਮਦੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਸਨਅਤੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿਧੂ ਨੇ ਅਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸਕਤਾ‘ ਦਾ ਖਬਰ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੰਕੇਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਭੌਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਸਧਾਰ ਐਕਟ-1972 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿਤੰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ/ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਦੇ ਧਆਨ ਵਿਚ 0172-2743854 ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਡਚਰ0ਪਨਜੳਬ.ਗੋਵ.ਨਿ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਢਕਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Comments are closed.

COMING SOON .....
Scroll To Top
11