Tuesday , 15 October 2019
Breaking News
You are here: Home » BUSINESS NEWS » ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਲੇਵੀ ਸਕਿਉਰਟੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.25 ਲੱਖ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਲੇਵੀ ਸਕਿਉਰਟੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.25 ਲੱਖ ਕੀਤੀ

ਜਗਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ – ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋਅ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਲੇਵੀ ਸਕਿਉਰਟੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.25 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ 4000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਥਾਂ 5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜਗਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਕੱਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 4000 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1500 ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਜਗਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜਗਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਿਜਾਣ/ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11