Tuesday , 13 November 2018
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਤ੍ਹਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾ, ਬਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਵਰਗੀ  ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਭਾਵ ਕਣਕ , ਝੋਨਾਂ , ਮੰਕੀ ਆਦਿ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਹਾਲੀ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂ ਮਾਂਤਰ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ  ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਖੁਸਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪਛੜਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਗਾਰ ਤੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਰੂਰ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਮਦਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ  ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੇਲਾਂ , ਪੂਡਾ ਭਵਨ,ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇ ਲੱਾਂ ਖਿਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਚ ਬੱਟੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਨੇ ਦਵਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗੀ,ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੈ , ਉਹਦੇ ਵਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਨਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀਂ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੇ ਇਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਭਾਵ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਜਾਪਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੱਥ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਦਿੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਨਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੈਣ ਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ  ਨਜਿੱਜਠਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਰਦਤਾ ਬਰਤਦੀ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਸੰਪਰਕ: 99142-58142

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11