Tuesday , 19 March 2019
Breaking News
You are here: Home » PUNJAB NEWS » ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 650 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 650 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਨਿਰਣੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ- ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 650 ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਰਸ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਸਾਲ 2014, 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 5078 ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ 100 ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਂਡ ਵਰਨੈਕੂਲਰ (ਸੀ ਤੇ ਵੀ) ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਾ ਘਟੋ-ਘਟ ਜੋ 15,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਤਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਕਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ) ਦੀ ਉਕੀ-ਪੁਕੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਲਈ ਉਕੀ-ਪੁਕੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ) ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਸੀ.ਏ.ਐਫ.) ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੁਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਾਫਟ ਇਟ ਭਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਜਿਗ ਜੈਗ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਭਠਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਭਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਗ ਜੈਗ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਠੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹਨ, ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11