Sunday , 19 January 2020
Breaking News
You are here: Home » PUNJAB NEWS » ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 16-17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 16-17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 126ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਇਜਲਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (126ਵੀਂ ਸੋਧ), ਬਿੱਲ-2019 ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕੋਟਾ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 16 ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (1) ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ‘ਦਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ 4 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਬਿੱਲ, 2020’ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11