Monday , 20 January 2020
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ’ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ‘ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11