ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 96 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਝੋਨਾ : ਡੀ.ਸੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ)- ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1449 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ/ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 64 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।