Wednesday , 20 September 2017
Breaking News
You are here: Home » EDITORIALS » ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ

24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਜਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਖ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਹਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲ਼ਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਬੈਨ ਦਾ ਮੁਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੀਫ ਖਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਜਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।
ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ਼ਲਤ ਤਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਢੀ-ਖੋਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਮਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ, ਭਾਵ ਅਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਫ ਬੈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਭ ਰਹੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਧਾ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ-ਪਤਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਖਾਂ ਦੀ ਰੈਟਿਨਾ ਦਾ ਚਿਤਰ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਜ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ?
ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਟੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਜ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਰੁੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਈ ਟੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਸ (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ), ਭਾਵ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ’ਤੇ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਜਾਂ 32 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਰਾਖਿਆਂ’ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ, ਯਾਨੀ ਪਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਚੋਰੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬੀਫ ਬੈਨ (ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ) ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਖਾਵੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

Comments are closed.

COMING SOON .....
Scroll To Top
11